महाभियोग क्या है? (What is Impeachment?)🔗

महाभियोग (Impeachment) एक संवैधानिक प्रक्रिया (constitutional process) है जिसके द्वारा किसी उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी (high-ranking government official), जैसे कि राष्ट्रपति, को उनके पद से हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया तब शुरू की जाती है जब उस अधिकारी पर गंभीर कदाचार (serious misconduct), जैसे कि संविधान का उल्लंघन (violation of the Constitution), का आरोप लगाया जाता है। भारत में, महाभियोग की प्रक्रिया संसद (Parliament) द्वारा चलाई जाती है। यह एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया (Quasi-Judicial Procedure) है।

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद (Article) में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है?🔗

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 (Article 61) में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन है। अनुच्छेद 56(1)(b) यह भी बताता है कि राष्ट्रपति को "संविधान के उल्लंघन" के लिए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है।

राष्ट्रपति पर महाभियोग का आधार क्या है? (What is the ground for Impeachment of the President?)🔗

भारतीय संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल एक ही आधार पर चलाया जा सकता है: "संविधान का उल्लंघन" (Violation of the Constitution)। हालांकि, संविधान में "संविधान का उल्लंघन" को परिभाषित (define) नहीं किया गया है। इसका अर्थ व्यापक (broad) है और इसमें कई तरह के कार्य शामिल हो सकते हैं, जैसे:

• गंभीर अपराध (Serious offenses): जैसे देशद्रोह (Treason), रिश्वतखोरी (Bribery), या भ्रष्टाचार (Corruption)।
• शक्ति का दुरुपयोग (Abuse of Power): अपने पद का गलत इस्तेमाल करना।
• घोर कदाचार (Gross Misconduct): ऐसा व्यवहार जो राष्ट्रपति पद की गरिमा (dignity) के खिलाफ हो।
• कर्तव्य की उपेक्षा (Neglect of Duty): अपने संवैधानिक कर्तव्यों (constitutional duties) को पूरा न करना।
• मौलिक अधिकारों का उल्लंघन (Violation of Fundamental Rights): नागरिकों के बुनियादी अधिकारों (basic rights) का हनन करना।

राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? (What is the procedure for Impeachment of the President?)🔗

राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है:

1. आरोप (Charges): महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में शुरू हो सकती है। सदन के कम से कम एक-चौथाई (1/4th) सदस्यों को लिखित रूप में राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों पर हस्ताक्षर करने होते हैं।

2. सूचना (Notice): राष्ट्रपति को 14 दिन का लिखित नोटिस (written notice) दिया जाता है, जिसमें उन पर लगाए गए आरोपों का विवरण होता है।

3. प्रस्ताव (Resolution): 14 दिनों के बाद, सदन में महाभियोग के प्रस्ताव पर चर्चा होती है। यदि सदन के कुल सदस्यों के दो-तिहाई (2/3rd) बहुमत (majority) से प्रस्ताव पारित (pass) हो जाता है, तो इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। इसे विशेष बहुमत (special majority) कहते है।

4. जांच (Investigation): दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। राष्ट्रपति को इस जांच में उपस्थित होने और अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। वे स्वयं या अपने वकील (lawyer) के माध्यम से अपना बचाव (defense) कर सकते हैं।

5. दूसरा सदन (Second House): यदि दूसरा सदन भी आरोपों को सही पाता है और कुल सदस्यों के दो-तिहाई (2/3rd) बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति को उसी दिन से पद से हटा हुआ मान लिया जाता है।

क्या भारत में कभी किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया है?🔗

नहीं, भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। यह प्रक्रिया बहुत ही दुर्लभ (rare) और असाधारण (exceptional) मानी जाती है।

महाभियोग और अन्य पदमुक्ति (Removal) के तरीकों में क्या अंतर है?🔗

• मृत्यु: यदि पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो पद रिक्त हो जाता है.
• त्यागपत्र: राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपकर पद छोड़ सकते हैं.
• अमान्य चुनाव: यदि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के चुनाव को अमान्य घोषित कर देता है, तो उन्हें पद छोड़ना पड़ता है.

ये सभी तरीके महाभियोग से भिन्न हैं, क्योंकि इनमें संसद में कोई मतदान नहीं होता और ना ही किसी आरोप की जांच होती है।